महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की गई: चुनाव आयोग का निर्णय और चुनौतियां

महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा क्यों स्थगित?

हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। इसके पीछे प्रमुख कारण कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएं बताई जा रही हैं। आयोग वर्तमान में विभिन्न राज्यों की चुनावी तैयारियों का मूल्यांकन कर रहा है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। यह मूल्यांकन संभवतः 13 मार्च तक पूरा हो जाएगा।

चुनावी तैयारियों की समीक्षा

निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य संभावित चुनौतियों का समाधान करना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) का परिवहन, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, और राज्य की सीमाओं पर सतर्कता बनाए रखना। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो।

फर्जी संदेशों से सावधान

चुनाव आयोग ने इस बात की भी चेतावनी दी है कि ऑनलाइन एक फर्जी संदेश फैलाया जा रहा है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों को लेकर दावा किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभी तक कोई तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह भी बताया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति इस पहल की समीक्षा कर रही है।

समानांतर चुनाव की संभावना

कई राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश, आगामी महीनों में समानांतर लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने इस बात को भी महत्वपूर्ण माना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदाता होंगे, जो 2019 के मुकाबले 6% अधिक हैं। चुनावी सूचियों का प्रकाशन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फरवरी की शुरुआत में हुआ, जिसमें एक विशेष सारांश संशोधन प्रक्रिया 2024 के अंतर्गत किया गया।

मुख्य चुनाव आयुक्त की टिप्पणी

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस ब्रीफिंग में एक लोकप्रिय मीम का जिक्र किया, जिसने चुनाव आयोग को 'लापता सज्जन' के रूप में संबोधित किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आयोग चुनाव अभियान की अवधि के दौरान निष्क्रिय नहीं है, बल्कि चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए गहन काम कर रहा है।

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है कि चुनावी अभियान, मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं को एक क्रमबद्ध, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। MCC को पहली बार 1968-69 के मध्यावधि चुनावों के दौरान 'न्यूनतम आचार संहिता' के रूप में पेश किया गया था, और इसके बाद इसे कई बार संशोधित किया गया है ताकि यह बदलती चुनावी राजनीति की गतिशीलता को प्रतिबिंबित कर सके।

MCC के तहत विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा आधिकारिक स्थिति का उपयोग चुनाव अभियान हेतु न करना, और ऐसे वित्तीय अनुदान या परियोजनाओं की घोषणा न करना जिससे मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाए। MCC के प्रवर्तन के साथ ही, चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।