भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है निर्वाचन आयोग, भारत सरकार की संवैधानिक संस्था जो देश भर में निःशुल्क, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोजित करती है। ये कोई साधारण ब्यूरोक्रेसी नहीं है — ये वो संगठन है जो हर पांच साल में लाखों मतदाताओं के वोट को सच्चाई देता है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ वोटिंग दिन तक नहीं, बल्कि चुनाव से पहले के तैयारी, चुनाव के दौरान निगरानी और चुनाव के बाद परिणामों की पुष्टि तक फैली हुई है।
इसके तहत मतदान, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हर नागरिक को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है की पूरी व्यवस्था इसी के हाथ में है। ये एक्सिस वोटिंग मशीन (EVM) लाता है, वोटर लिस्ट अपडेट करता है, और चुनावी नियमों का पालन करवाता है। जब कोई राजनीतिक दल शिकायत करता है कि चुनाव झूठे हैं, तो यही आयोग उसकी जांच करता है। इसके पास अपने आप में एक न्यायाधीश की तरह शक्ति है — वह किसी भी उम्मीदवार को चुनाव से बाहर कर सकता है, या फिर पूरा चुनाव रद्द कर सकता है।
चुनावी प्रक्रिया, एक जटिल लेकिन सुसंगठित श्रृंखला है जिसमें नामांकन, चुनाव अभियान, मतदान और गिनती शामिल है — ये सब निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर चलता है। ये नियम बनाता है कि कौन क्या कह सकता है, किस तरह के विज्ञापन चल सकते हैं, और किस तरह का खर्च किया जा सकता है। ये अपने अधिकारियों को चुनाव क्षेत्र में भेजता है, जो देखते हैं कि क्या कोई भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आयोग अपने आप को राजनीति से दूर रखता है — इसके अध्यक्ष और सदस्य उसी तरह नियुक्त होते हैं जैसे न्यायाधीश होते हैं।
भारत में हर चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभियान होता है। ये आयोग हर साल लाखों वोटिंग स्टेशन खोलता है, करोड़ों वोटर को शामिल करता है, और घंटों तक गिनती करता है। ये आयोग आपके वोट को निर्णायक बनाता है। इसलिए जब आप अपना वोट डालते हैं, तो आप निर्वाचन आयोग के काम पर भरोसा कर रहे होते हैं।
इस पेज पर आपको ऐसे ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरें मिलेंगी जो निर्वाचन आयोग के फैसलों, चुनावी नियमों, और उसके द्वारा लागू किए गए बदलावों को दर्शाती हैं। यहाँ आपको बताया जाएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और अगला कदम क्या है।
निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 12 वैकल्पिक फोटो आईडी जारी कीं, जिससे पर्दानशीन महिलाओं को मतदान में आसानी होगी। एंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहचान जांचेंगे, बिना चेहरा उजागर किए।
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