केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे खुदरा व्यापारियों को दी आश्वासन
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हो रहे एक सम्मलेन में छोटे खुदरा व्यापारियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गोयल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी व्यापारियों के लिए एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी माहौल तैयार करना है, जहां सभी को समान अवसर मिल सकें।
ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभावों पर विशेषज्ञ दृष्टि
भारत में ई-कॉमर्स का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इसने बड़े और छोटे व्यापारियों दोनों पर अच्छा खासा असर डाला है। जहां बड़े प्लेटफार्म जैसे Amazon और Flipkart ग्राहकों को सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं छोटे व्यापारी उनके दबदबे से चिंतित हैं। उनका मानना है कि इन बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों की मनमानी नीतियों के चलते उन्हें कारोबार में नुकसान उठाना पड़ रहा है।
गोयल ने इस स्थिति पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार विदेशी निवेश और ई-कॉमर्स के विकास का स्वागत करती है, लेकिन इसके साथ ही वह छोट व्यापारियों की सुरक्षा की दिशा में भी काम कर रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार का अनुचित नुकसान ना हो।
भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारियों का योगदान
छोटे व्यापारियों का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अहम योगदान है। यह न केवल रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि देश की जीडीपी में भी महत्वपूर्ण भागीदार होते हैं। गोयल ने अपने बयान में इस तथ्य को रेखांकित किया कि छोटे व्यापारी देश की आर्थिक गतिविधियों का आधार हैं और इनके बिना एक सशक्त और संतुलित अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
नीतियों के माध्यम से डिजिटल समावेशन
सरकार छोटे व्यापारियों को डिजिटल तकनीकों के माध्यम से समावेशित करने के प्रयास में जुटी है ताकि वे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ सक्षम प्रतिस्पर्धा कर सकें। गोयल ने कहा कि सरकार विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे छोटे व्यापारी ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर अपनी जगह बना सकें और अपनी बिक्री बढ़ा सकें।
इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है ताकि हर व्यापारी डिजिटल युग में अपने कारोबार को बढ़ा सके।
भारतीय कानूनों के अनुरूप काम करने की जरूरत
गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को भारतीय कानूनों और नियमों के अनुसार ही काम करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी हितधारकों के लिए एक समान अवसर प्रदान किया जाए और वे एक समान स्थिति में प्रतिस्पर्धा कर सकें।
ई-कॉमर्स नीति का भविष्य
भारत में ई-कॉमर्स का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसे संतुलित और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नए नियम और नीतियों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि छोटे व्यापारी और बड़ा उद्योग दोनों ही इस प्रणाली से लाभान्वित हो सकें।
सरकार का समर्थन और व्यापारी समुदाय
छोटे व्यापारियों के लिए सरकार का समर्थन और सहानुभूति उनके हौसले और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। गोयल के इस बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार छोटे व्यापारियों को समर्पित है और उनकी समस्याओं को सुनने और सुलझाने के लिए तत्पर है।
आने वाले समय में, यह नीतियाँ और समर्थन छोटे व्यापारियों को एक नई दिशा प्रदान कर सकेंगी और उन्हें एक नए और सशक्त कारोबारी माहौल में स्थापित कर सकेंगी।
इस प्रकार, छोटे खुदरा व्यापारियों के लिए यह समय अवसरों से भरा है, और सरकार इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
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