कर्नाटक में अनुबंधित और गिग कर्मचारियों के लिए नई क्षमताएँ, लाद ने बताया विवरण

जब Santosh Lad, Labour Minister of Karnataka Government ने 24 जुलाई 2024 को Bengaluru स्थित Karnataka Legislative Assembly में घोषणा की, तो सभी ध्यान इस ओर गया कि राज्य अब अनुबंधित कर्मचारियों को सीधे जिले के उपकमिश्नर‑हेडेड सोसाइटीज के माध्यम से नियुक्त करेगा, जिससे 54,405 कर्मियों की वेतन‑भुगतान में मध्यस्थ एजेंसियों को बाहर रखा जाएगा। साथ ही, वही दिन 4 जून 2024 को पारित हुए Karnataka Platform‑Based Gig Workers (Social Security and Welfare) Bill, 2025Bengaluru ने लगभग 4 लाख गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दिया। यह दो‑स्तरीय पहल कर्नाटक के श्रमिक कल्याण को नई दिशा दे रही है।

अनुबंधित कर्मचारियों के लिए जिला‑स्तरीय सोसाइटीज का निर्माण

लाद ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 405 निजी भर्ती एजेंसियों द्वारा विभिन्न विभागों में 54,405 अनुबंधित कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस प्रणाली में अक्सर वेतन‑देरी, लाभ‑भुगतान में गड़बड़ी और असमान व्यवहार की शिकायतें आती थीं। इसलिए, Karnataka State Unorganised Workers Social Security Board के सहयोग से प्रत्येक जिले में Deputy Commissioner के नेतृत्व में सोसाइटी स्थापित की जाएगी।

• सोसाइटी सीधे कर्मचारियों को अनुबंधित करेगी और वेतन सरकारी खाते से सीधे ट्रांसफर होगा।
• बिना किसी एजेंट या बिचौलिए के, कर्मचारियों को समय पर तथा पूर्ण वेतन मिलेगा।
• रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद प्रत्येक कर्मचारी को स्मार्ट‑कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे भविष्य में सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच आसान होगी।

दो दिवसीय कार्यक्रम में Adyar Garden Hall, Mangalore में लाद ने इस योजना की विस्तृत रूपरेखा पेश की और कई अनौपचारिक श्रमिक वर्गों को कार्ड वितरित किया।

गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा) बिल – क्या बदल रहा है?

इस बिल में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से खाद्य, किराना, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, ट्रैवल आदि सेवाएँ प्रदान करने वाले श्रमिकों को ‘गिग वर्कर’ मानकर सामाजिक सुरक्षा लाभ—जैसे स्वास्थ्य बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा, ग्रैच्युइटी—प्रदान किए जाएंगे। नियमानुसार, प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म (एग्रीगेटर) को वार्षिक फंड में योगदान देना होगा, जिसका निर्धारण Gig Workers Welfare Board करेगा। बोर्ड में चार प्रतिनिधि श्रमिकों के, दो प्रतिनिधि एग्रीगेटर्स के और दो सिविल सोसाइटी के रहने वाले होंगे।

संविदा में एग्रीगेटर्स को ग्राहक से 1%‑5% तक ‘वेलफ़ेयर फ़ी’ एकत्र करने की अनुमति है, जो तिमाही आधार पर फंड में जमा की जाएगी। इस व्यवस्था से राज्य में लगभग 4 लाख गिग श्रमिकों को सीधे लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

विरोधी दलों की प्रतिक्रियाएँ और व्यावहारिक चुनौतियाँ

बिल पर चर्चा के दौरान Arvind Bellad, Deputy Opposition Leader ने कहा, “2029‑30 तक देश में 2.5 करोड़ गिग वर्कर हो सकते हैं, और कर्नाटक इस दिशा में अग्रणी बन रहा है।” दूसरी ओर, बीजेपी के Suresh Kumar ने प्रस्ताव रखा कि आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को भी इस बिल में शामिल किया जाए, पर लाद ने स्पष्ट किया, “वे गिग वर्कर की परिभाषा में नहीं आते।”

विधायी प्रक्रिया में अभी कुछ बिंदु स्पष्ट नहीं हैं, जैसे फंड में एग्रीगेटर्स का योगदान कैसे तय होगा, तथा स्मार्ट‑कार्ड की सुरक्षा और डेटा‑प्राइवेसी को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा।

कर्नाटक के शिल्पकारों और छोटे उद्योगों के लिए अतिरिक्त योजनाएँ

लाद ने Ashadeepa Scheme का भी उल्लेख किया, जो SC/ST द्वारा चलाए जाने वाले छोटे एवं मध्यम उद्यमों को 50% वेतन सब्सिडी देता है। अब तक 7,000 लाभार्थियों को 7.5 लाख रुपये हर साल का सब्सिडी मिल रहा है। इस योजना से न केवल श्रमिकों की आय बढ़ेगी, बल्कि औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

भविष्य की दिशा और राष्ट्रीय प्रभाव

कर्नाटक की यह दो‑पहल प्रांत‑स्तर के सबसे व्यापक श्रमिक‑कल्याण प्रयासों में गिनी जा रही है। अन्य राज्यों—जैसे बिहार, राजस्थान—और कुछ एशिया‑प्रशांत देशों ने भी समान विधायिकाएँ अपनाई हैं, लेकिन कर्नाटक का मॉडल विशेष रूप से दो‑स्तरीय संरचना (डिप्टी कमिश्नर‑सोसाइटी और गिग वर्कर्स वेलफ़ेयर बोर्ड) के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पुनरावृत्ति के योग्य माना जा रहा है। NITI Aayog के डेटा के अनुसार, 2029‑30 तक भारत में लगभग 2.5 करोड़ गिग कार्यकर्ता होंगे, जिससे इस बात का अंदाजा मिलता है कि कर्नाटक की पहल का प्रभाव व्यापक रहेगा।