जब भी कोई नया मंत्री या राष्ट्रपति पद संभालता है, तो शपथ ग्रहण का एपीसोड ज़रूर देखना चाहिए। यही वो पल होते हैं जब सरकार की दिशा तय होती है और जनता को भरोसा मिलता है कि काम शुरू हो गया है। इस पेज पर हम रोज़‑रोज़ के प्रमुख शपथ समारोहों की पूरी रिपोर्ट देते हैं – कौन कौन ने शपथ ली, कब लीजिए लाइव स्ट्रिमिंग लिंक और क्या खास बातें सामने आईं।
शपथ सिर्फ औपचारिक नहीं होती; यह संविधान के तहत एक कानूनी क़दम है। पहले उम्मीदवार को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के समक्ष खड़ा होना पड़ता है, फिर वह हाथ उठाकर "मैं सत्य और भारत के संविधान के नियमों का पालन करूँगा" जैसी शपथ लेता है। अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो तुरंत सुधार किया जा सकता है – यही वजह से अक्सर शपथ के बाद छोटे‑छोटे संशोधन होते हैं। इस दौरान कैमरा हर कोने से रिकॉर्ड करता है, इसलिए मीडिया और जनता दोनों ही इस मौके को बड़े ध्यान से देखते हैं।
पिछले महीने नई सरकार की गठबंधन ने सभी मंत्रियों की शपथ ली। सबसे रोचक बात यह थी कि कई युवा नेताओं ने पहली बार अपने हाथों में किताबें थामे हुए शपथ ली, जिससे जनताकी आशा बढ़ गई। इसी तरह पिछले साल राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण बड़ा चर्चा में रहा – उसने "समानता और न्याय" पर ज़ोर दिया और भारत के ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को भी सामने रखा। इन सभी समारोहों की वीडियो लिंक हम यहाँ उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप बार‑बार देख सकें या शेयर कर सकें।
अगर आप शपथ ग्रहण से जुड़े अपडेट चाहते हैं तो हमारी साइट पर रोज़ नई खबरें आती हैं – चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या राज्य के छोटे‑छोटे चुनाव परिणामों के बाद की शपथ। हम जल्दी‑जल्दी बताते हैं कि कौन-कौन सी पार्टी ने कितने पद संभाले, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और जनता ने कैसे प्रतिक्रिया दी। इस तरह आप हमेशा अपडेट रह सकते हैं बिना किसी गड़बड़ी के।
शपथ ग्रहण का महत्व सिर्फ राजनीतिक नहीं है; यह सामाजिक बदलाव का संकेत भी देता है। जब नया नेता शपथ लेता है तो अक्सर नई नीतियों, विकास योजनाओं और सुधारों की शुरुआत होती है। इसलिए हर नागरिक को इस घटना पर ध्यान देना चाहिए – इससे आप समझ पाएंगे कि आपके अधिकारों में क्या‑क्या परिवर्तन आ रहा है।
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तेलुगू देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू आगामी 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा के पास आयोजित होगा, जिसमें एनडीए के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यह राज्य के विभाजन के बाद उनका दूसरा कार्यकाल होगा और कुल मिलाकर चौथा।
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